समन्यायी पाणी वाटपाबाबत राज्य सरकार व पाटबंधारे विभागाला सुप्रीम कोर्टाच्या नोटीस -आशुतोष काळे

मा. ना. उच्च न्यायालय मुबई यांनी दिनांक २३/९/२०१६ रोजी नासिक नगर जिल्ह्यातील धरणाचे पाणी व जायकवाडी धरणातील समान पाणी वाटप बाबतच्या अनेक जनहित याचिकांबाबत एकत्रित निर्णय जाहीर केला होता. यामध्ये मा.ना.उच्च न्यायालयाने शासनाने न स्वीकारलेला मेंढेगिरी समितीच्या आहवालाचा आधार घेत १९/९/२०१४ चा गोदावरी कालव्याच्या लाभधारक क्षेत्रातील शेतक-यांवर अन्याय करणारा प्राधिकरणाचा निर्णय कायम ठेवला होता. या निर्णयाच्या विरोधात माजी आमदार अशोकराव काळे व कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष युवा नेते आशुतोष काळे यांच्या मार्गदर्शनाखाली कारखान्याचे सभासद कारभारी मारुती आगवन, एम. टी.रोहमारे, बाळासाहेब घुमरे, विश्वासराव आहेर, सोमनाथ चांदगुडे, सचिन रोहमारे आदी शेतक-यांनी यांनी मा. ना. सुप्रीम कोर्ट नवी दिल्ली येथे एस. एल. पी. दाखल केली होती. या याचिकेची सुनावणी मागील आठवड्यात न्यायमूर्ती मदन लोकूर व न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या समोर होऊन राज्य सरकार व पाटबंधारे विभागासह एकूण ११ प्रतिवादींना आपले म्हणणे मांडण्यासाठी नोटीस काढल्याची माहिती या याचिकेच्या सुनावणीसाठी सर्वोच्च न्यायालयात उपस्थित असलेले कर्मवीर शंकरराव काळे सहकारी साखर कारखान्याचे अध्यक्ष आशुतोष काळे यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे. प्रसिद्धी पत्रकात पुढे असे म्हटले आहे की, समन्यायी पाणी वाटपाबाबत या याचिकेमध्ये समन्यायी पाणी वाटप कायद चुकीचा असून गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतक-यांवर अन्याय करणारा आहे. बारमाही पाणी मिळणारे लाभक्षेत्र म्हणून गोदावरी कालव्याचे लाभक्षेत्रातील शेतक-यांच्या जास्तीच्या जमिनी सिलिंग कायद्यान्वये शासनाने काढून घेतल्या आहेत. अशा प्रकारचा समन्यायी पाणी वाटपाचा कायदा यापूर्वी राज्यातील कोणत्याही धरण क्षेत्राला लावलेला नाही. त्यामुळे गोदावरी कालव्याच्या लाभक्षेत्रातील शेतक-यांवर दुहेरी अन्याय होत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयास या याचिकेच्या माध्यमातून निदर्शनास आणून दिले आहे. समान पाणी वाटप कायद्याला कोणतेही नियम अस्तित्वात नसतांना प्राधिकरणाने गोदावरी खो-यातील नासिक, नगर जिल्ह्यातील धरण व जायकवाडी धरणाच्या समान पाणी वाटपाबाबत नेमलेल्या मेंढेगिरी अहवाल शासनाने स्वीकारलेला नाही. प्राधिकरणाने मेंढेगिरी अहवालाच्या आधारे दिनांक १९/९/२०४ चा शेतक-यांवर अन्याय करणारा निकाल दिला होता. त्या निकालाला आव्हान देत सर्वप्रथम कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याच्या वतीने पाण्याबाबतचे कायदे, शेतक-यांच्या अग्रहक्काचे कायदे व स्व. शंकररावजी काळे यांनी १९९३ साली कोपरगाव न्यायालयात ह्क्काच्या ११ टी. एम. सी. पाणी मिळावे म्हणून दाखल केलेला दावा व या दाव्यातील कायदेशीर तरतुदीच्या आधारे न्यायालयाने ११ टी. एम. सी. पाणी देण्याचा दिलेला ऐतिहासिक निर्णय अशा सर्वच बाबींचा मा. ना. उच्च न्यायालयाने विचार केला नाही.त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयात सर्वप्रथम कर्मवीर काळे कारखान्याच्या सभासदांच्या वतीने निष्णात कायदे तज्ञाच्या मदतीने सर्वोच्च न्यायालयात २००० पानांची याचिका दाखल करण्यात आलेली आहे. या याचिकेचा सुनावणी दिनांक ५/२/२०१८ रोजी न्यायमूर्ती मदन लोकूर व न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता यांच्या समोर झाली. त्यावेळी कर्मवीर शंकरराव काळे कारखान्याचे वतीने जेष्ठ विधीतज्ञ अॅड. अभिषेक मनु संघवी व अॅड. नितीन गवारे यांनी बाजू मांडली त्यावेळी मा. ना. सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व पाटबंधारे विभागासह इतर ११ प्रतिवादींना आपले म्हणणे मांडावे अशा आशयाच्या नोटीस काढल्या आहेत अशी माहिती दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात देण्यात आली आहे.

Latest News

Useful Links

महाराष्ट्र राज्य समाजकल्याण स्कॉलरशिप ऑनलाईन नोंदणी
https://mahaescholmaharashtragov.in
महाराष्ट्र शासनाच्या सर्व विभागांच्या माहितीसाठी
https://www.maharashtra.gov.in/1126/1177
ऑनलाईन ग्राहक तक्रार निवारण केंद्र
https://www.complaintboard.in
अहमदनगर जिल्हाधिकारी कार्यालय
http://ahmednagar.nic.in
महाराष्ट्र शासनाचे सर्व शासननिर्णय (जी. आर.) मिळवण्यासाठी
https://www.maharashtra.gov.in/Site/Common/governmentResolutions.aspx

Facebook

Instagram